Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोग को सौंपी है, उसमें परियोजना की लागत 70 हजार करोड़ से ज्यादा बताई गई है. इस परियोजना में 158 छोटे-बड़े बांधों को लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल है जिससे परियोजना का दायरा काफी बड़ा है.
केंद्रीय और राज्य के बीच समन्वय
इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है ताकि राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो. इस पहलु को सुनिश्चित करने के लिए दोनों राज्यों के बीच एक संयुक्त डीपीआर बनाई जा रही है और भविष्य में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर हस्ताक्षर किये जाएंगे.
केंद्र से आर्थिक सहायता की आशा
राज्य सरकार इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों शुरू कराने के लिए आग्रह कर रही है. केंद्र सरकार से उम्मीद है कि परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा वह वहन करेगी, जिससे प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके.
राजस्थान के 21 जिलों के लिए जल की समस्या को दूर करना
इस परियोजना के पूर्ण होने पर राजस्थान के 21 जिलों में पानी की उपलब्धता में काफी सुधार होगा. इनमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दूदू जिला शामिल है।