Rajasthan New Districts: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में आयोजित RAS अधिवेशन में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा बनाए गए 17 नए जिलों को लेकर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने उल्लेख किया कि जिलों के निर्माण से पहले उसकी आर्थिक व्यवहार्यता (financial feasibility) पर विचार आवश्यक होता है, जो कि पिछली सरकार ने नजरअंदाज किया था. उनके इस बयान से नए जिलों को रद्द करने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है.
समीक्षा की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिलों के गठन पर अब तक कोई ठोस समीक्षा नहीं की गई थी. उन्होंने बताया कि अधिकारी भी संसाधनों की कमी (resource shortage) की बात कह रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने शासनकाल में महसूस किया है. इससे स्पष्ट होता है कि बिना पर्याप्त संसाधनों के नए जिले बनाना न केवल अव्यावहारिक है बल्कि आर्थिक रूप से भी गलत है.
कमेटी का गठन और समीक्षा
इस मुद्दे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जिसे नए जिलों की व्यवहार्यता पर एक विस्तृत रिपोर्ट (detailed report) देनी थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त को सौंपी जिसमें विभिन्न भौगोलिक और आर्थिक पहलुओं पर जांच की थी.
नीति निर्धारण और अग्रणी कदम
मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे बताया कि वे किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर काम करना चाहते हैं. उनका मानना है कि अधिकारियों की प्राथमिकता राजस्थान की जनता की सेवा होनी चाहिए और उनके काम का मूल्यांकन उनके प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए.