हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं में अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण राज्य पुलिस, वन विभाग, खान सुरक्षा गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर लागू होगा। यह निर्णय अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा में जुटे युवाओं को उनके समर्पण का सम्मान देने के लिए किया गया है।
अग्निपथ योजना का असर और विपक्ष की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जून 2022 को लागू की गई अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। हरियाणा जैसे राज्य, जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना की तैयारी करते हैं, के लिए यह योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि इस योजना को लेकर विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है और इसे रद्द करने की मांग की है। राहुल गांधी सहित कई नेता इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए संसद में इसका विरोध कर रहे हैं।
केंद्र और अन्य राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण
हाल ही में, केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल शामिल हैं। इन बलों के प्रमुखों ने बताया कि अग्निवीरों को आयु में छूट के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इससे यह स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से देश की सेवा में योगदान देने वाले युवाओं को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।