हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में सूबे की नायब सैनी सरकार हर वर्ग को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें सबसे बड़ा कदम शहरी निवासियों के हित में उठाया गया है।
अवैध कालोनियों की वैधता का विस्तार
प्रदेश सरकार के शहरी निकाय विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शहरी क्षेत्रों में स्थित छोटी और बड़ी सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस निर्णय से न केवल शहरी निवासियों को बल्कि उन क्षेत्रों में निवास करने वाले हर व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। इस कदम से सरकार ने अपने सामाजिक संकल्प को भी दर्शाया है।
निकायों में नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट (NDC) की प्रक्रिया सरल
इस निर्णय के चलते, अब निकायों की पुरानी सीमा में आने वाली प्रॉपर्टी के लिए NDC प्राप्त करना काफी सरल हो जाएगा। पहले जहां इसके लिए बड़ी जटिलताएँ थीं वहीं अब सुविधा के चलते निवासी बिना किसी परेशानी के तहसील में अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेंगे।

तकनीकी अपडेट और अधिकारियों की सक्रियता
संबंधित विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि अगले सप्ताह तक सभी तहसीलदारों के कम्प्यूटर सिस्टम में पुरानी सीमा के खसरा नंबर अपडेट कर दिए जाएंगे। यह योजना सरकार के जल्दी क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम है जो नागरिकों के लिए ज़मीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद करेगा।
सभी कॉलोनियों की वैधता और लाभ
निकाय विभाग द्वारा निकायों की पुरानी सीमा के अंदर की सभी कॉलोनियों को वैध बना दिया गया है जिससे नागरिकों को अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में और भी सहुलियत होगी। इस कदम से हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण और लोक-लुभावन निर्णय लिया है जो निश्चित तौर पर आम जनता के बीच सराहना बटोरेगा।